**निमिषा प्रिया केस: येमेनमध्ये फाशीची शिक्षा आणि भारताचे प्रयत्न**

केरळच्या निमिषा प्रिया (३८) या भारतीय नर्सला येमेनमध्ये २०१७ मध्ये तिच्या येमेनी बिझनेस पार्टनर तलाल अब्दो महदीच्या हत्येसाठी फाशीची शिक्षा झाली आहे. ही शिक्षा १६ जुलै २०२४ रोजी अंमलात येणार असून, तिला वाचवण्यासाठी भारत सरकार आणि तिच्या कुटुंबियांनी अखेरच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. सुप्रीम कोर्टात याविषयी याचिका दाखल करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये “ब्लड मनी” (रक्तपैसा) देऊन तिची सुटका करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

### **पार्श्वभूमी:**
– निमिषा २०११ मध्ये कुटुंबासह येमेनमध्ये नर्स म्हणून काम करण्यासाठी गेली.
– २०१४ मध्ये येमेनमधील अशांततेमुळे तिचे पती आणि मुलगी भारतात परतले, पण निमिषा आर्थिक कारणांसाठी तेथेच राहिली.
– येमेनमध्ये परदेशी डॉक्टर/नर्सना क्लिनिक चालवण्यासाठी स्थानिक भागीदार आवश्यक असल्याने, तिने तलाल महदीला भागीदार बनवले.
– महदीने कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून निमिषाशी लग्न केल्याचा खोटा दावा केला आणि तिचा पासपोर्ट जप्त केला. तिच्यावर शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक छळ केला.
– २०१७ मध्ये, निमिषाने पासपोर्ट परत मिळवण्यासाठी महदीला बेशुद्ध करण्याचा प्रयत्न केला, पण यात त्याचा मृत्यू झाला. त्यामुळे तिला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली.

### **सुप्रीम कोर्टातील याचिका:**
– निमिषाच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात मागणी करण्यात आली आहे की, भारत सरकारने कूटनितीक मार्गांनी येमेन सरकारसोबत वाटाघाटी करून तिला वाचवावे.
– येमेनच्या शरिया कायद्यानुसार, “ब्लड मनी” (मृतकाच्या कुटुंबाला नुकसानभरपाई) देऊन शिक्षा टाळता येते. निमिषाच्या कुटुंबाने महदीच्या कुटुंबाला **१० लाख डॉलर्स** देऊ केले आहेत, पण त्यांनी तो स्वीकारलेला नाही.
– आज (१४ जुलै) सुप्रीम कोर्टात या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्र सरकारला येमेन सरकारसोबत संपर्क साधून निमिषाला वाचविण्याचे सर्व संभाव्य प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

### **भारत सरकारची भूमिका:**
– भारत सरकार आणि केरळ सरकार निमिषाला वाचवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
– परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी म्हटले आहे की, भारत सरकार या प्रकरणात सक्रियपणे काम करत आहे.
– येमेनमध्ये भारताचे राजदूत निमिषाच्या केसवर लक्ष ठेवत आहेत आणि कायदेशीर प्रक्रिया जलद करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

### **निमिषाची स्थिती आणि भविष्य:**
– फाशीची तारीख **१६ जुलै** असल्याने, या अगोदरच्या काही तासांमध्येच कोर्ट किंवा सरकारने काही पर्याय शोधावा लागेल.
– जर येमेनमध्ये ब्लड मनीचा करार होत नाही, तर भारत सरकारला राजकीय स्तरावर हस्तक्षेप करावा लागू शकतो.
– निमिषाच्या कुटुंबाला आशा आहे की, सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपामुळे तिची सुटका होईल.

### **निष्कर्ष:**
या प्रकरणात न्याय, मानवी हक्क आणि कूटनितीक प्रयत्नांचा समावेश आहे. निमिषा प्रियाच्या केसने भारत सरकारला परदेशात अडकलेल्या भारतीयांसाठी आणीबाणीच्या परिस्थितीत काय करता येईल यावर चर्चा करण्यास भाग पाडले आहे. फाशीच्या शिक्षेपासून तिला वाचवण्यासाठी पुढील ४८ तास निर्णायक ठरतील.

*(अद्यतन: १४ जुलै २०२४)*